सत्ता तुझी माझी आहे. अधिकाऱ्यांना डोक्यावर घेऊन नाचणारे गंडलेत.
पोरांची हुशारी मार्कावरून ठरविणारा आमचा समज गंडलाय
एकुणच विकासाची संकल्पना गंडलीय.
ज्याचा पगार ज्यास्त तो अधिक हुशार – कस्काय ???
आमचा लोकशाहीचा अर्थ गंडलाय
विकास चीन मधून उचकटलेल्या कंपन्या इकडे येण्यामुळे होईल हा समज गंडलाय….
तरीपण सोन्याचा धूर कसा काढणार ??? :
कोरोनाचा धुमाकुळ सुरु झाल्यापासून माणसांच्या जगण्याचे अनेक – जवळ जवळ सगळेच – संदर्भ बदलले. विश्वास, आत्मविश्वास, आनंद, समाधान, समज, सुख, काळजी, गरज वगैरे सगळ्यालाच एक नवीन संदर्भ जोडला जातो आहे. कोरोनाने मानवी जीवनाला खिंडीत गाठलेय. एकूणच जगण्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सरकला आहे. अगदी माणसांची एकमेकांशी असणारी मैत्री, नाती इत्यादी मानवी संबंध सामावून घेण्याइतपत बदलाची चौकट विस्तारली आहे. त्यामुळे भौतिक, उत्पादन साधनातील बदल हे अगदीच अपरिहार्य. . भविष्य अगदीच अनिश्चित वगैरे असल्याचा समज असण्याचे कारण नाही, पण भविष्याविषयीचे जुने आराखडे नवीन संदर्भात तपासून मात्र नक्की बघावे लागतील. त्यामुळे सध्याचा कालावधी हा चिंतनाचा, सिंहावलोकनाचा आणि मग काही ठोस ठरविण्याचा आहे, हे थोडे गंभीरपणे ध्यानात यायला पाहिजे.
व्यक्ती किंवा कुटुंब स्तरावर जसे बदल, चिंतन, सिंहावलोकन आणि योजना या टप्प्यांमध्ये जशी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे तशीच एक समाज, राष्ट्र म्हणून देखील. समाज किंवा राष्ट्र म्हणून विचार करण्याची प्रक्रिया आपल्या पासून दूर कुठे तरी होते, त्यामुळे ती आपली जबाबदारी नाही, असा साधारणपणे विशेषतः भारतीय नागरीकांचा आज ही समज आहे. भारतीय लोक असे संबोधताना झोडायला सोपे आहेत म्हणून ठोका असा हेतू नाहीय. आपला इतिहास दुर्दैवाने तसा आहे. दोनेक हजार वर्षे सतत आक्रमण सहन करताना राष्ट्रीय धोरण म्हणून जे काही असते ते आक्रमकांची किंवा गेल्या शे दोनशे वर्षात साहेबाची जबाबदारी असते असाच समज आपल्या गुणसुत्रांवर लिहिला गेला आहे. रस्ते, इस्पितळे, शिक्षण पाणी आरोग्य इत्यादी जे काही करायचे ते साहेबाने करायचे किंवा तो करेल तेव्हा आपण उपभोगायचे. याचा अर्थ ते झाले नाही तर साहेबानी केले नाही म्हणून झाले नाही अशीच धारणा होती. ती कदाचित तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता स्वाभाविक असेलही.शिवाय जनतेला गुलामच ठेवायचे असल्याने विचार आणि कार्यवाही करण्याची मुभा देखील नव्हती. अगदी एखाद्याच्या शेतात पिकलेला माल कुठे कसा कोणत्या किमतीला विकायचा यावर ही बंधने होती. ( जी नंतर काल परवा पर्यंत सुरु राहिली.) त्यामुळे असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी याच धारणेत वाढलेल्या समाजाला किंवा प्रत्येक व्यक्तीला एक राष्ट्र म्हणून माझी देखील काही जबाबदारी असु शकते ही कल्पनाच जणु अमान्य होती. दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देखील तत्कालीन सरकारने व्यवहारात साम्यवादी धोरण अवलंबले. जे काही करायचे ते सरकार करेल. सरकार मोठे कारखाने बांधेल, तुम्ही पदवी घ्या आणि त्या कारखान्यात कामाला लागा. वगैरे. आपला देश आता प्रजासत्ताक आहे. म्हणजे सत्ता प्रजेची आहे, म्हणजे आपलीच आहे – तुझी माझी ! हे अजुनी कळले नसलेला आपला समाज आहे. जे काही करायचे ते समाजाने करायचे. पण समाज मात्र लोकप्रतिनिधीला किंवा नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांना, साहेबाचा प्रतिनिधी मानून आपण त्याच्या आश्रयाला जाण्याचा सातत्याने प्रयत्न करतो. नागरी सुविधा पुरविणारा अधिकारी तर आपल्या लेखी सेवक नाहीच, तो साहेब होऊन बसलाय आणि त्यांना खुष ठेवण्यात किंवा त्यांची मर्जी संपादन करण्यांत आम भारतीय धन्यता मानतो. जे काही करायचे ते या साहेब लोकांनी करायचे अशीच आपली धारणा आजही आहे. सुसंगत राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेत ही एक भीषणच अडचण आपल्याकडे आहे.
त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आपला बोनसाय झाला आहे. आपली व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र म्हणून वाढ सामर्थ्याच्या मानाने खुजीच आहे. क्रिकेट सोडून आपल्याला काही खेळता येत नाही. म्हणजे स्पर्धेमध्ये अन्य कोणत्या खेळात आपल्याला फारशी चमक दाखवता आली नाही किंवा संशोधनांच्या क्षेत्रात नोबेल वगैरे पर्यंत पोहोचणारी भरीव कामगिरी करता आली नाही किंवा पाच हजार वर्षे जुनी संस्कृती असणाऱ्या आपल्याला काही भन्नाट आर्थिक विचार देता आला नाही वगैरे. कोरोनामुळे उघडी पडलेली साधी आरोग्य सेवा देखील देशांतर्गत उभी करता आली नाही. आपण कृषीप्रधान देश असून देखील रोज खाण्याच्या गोडे तेलाच्या पंच्याहत्तर टक्के तेलही आपल्याला आयात करावे लागते आणि एका रिलायन्सचा किंवा काही अंशी टाटा समूह यांचा अपवाद सोडला तर आपल्या बलाढ्य देशात तसे महाकाय उद्योग देखील उभे करता आले नाहीत. आपली विकासाची संकल्पनाच गंडली आहे. याचा एक उत्तम दाखला अलीकडे मिळाला. कोरोनाच्या थैमानाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधले उद्योग आता आपण उचकटून अन्य देशात विस्थापित करणार अशा जपान, अमेरिका किंवा युरोपातून बातम्या यायला लागल्या, त्यावेळी गांवोगांवी, वेगवेगळ्या लोक समूहांमध्ये याची चर्चा व्हायला लागली ती आपल्याकडे, आपल्या गांवात यातले किती उद्योग येतील, कसे आणता येतील वगैरे !
अर्स्ट शुमाकरला सुसंगत तंत्रज्ञानाचा जनक जग का मानते कोण जाणे ! या शूमाकराचा जन्मच १९११ सालातला. त्याला सुसंगत तंत्रज्ञानाची गरज वाटली खुप पुढे १९५५च्या आसपास. इंग्लंडमध्ये कोळसा प्राधिकरणात काम करताना शूमाकरला ब्रह्मदेशच्या तत्कालीन सरकारने आर्थिक सल्लागार म्हणून तीन महिने बोलावले आणि तिथल्या नागरिकांचे रहाणीमान बघून त्याला काही साक्षात्कार झाले. त्या साक्षात्कारांना शुमाकरने “बौद्ध अर्थव्यवस्था” असे नाव दिले. पारंपरिक तंत्रज्ञानावर जोर दिला पाहिजे. Mass Production च्या ऐवजी Production by masses महत्वाचे, विकेंद्रित व्यवस्था आवश्यक आहे आणि खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत ! या सगळ्या संज्ञा आणि संकल्पना तर भारतीयांना ओळखीच्या किंवा पाठ्यपुस्तकात आपल्या म्हणून परिचित असतील. बरोबर आहे कारण १९२१ साली – शुमाकरच्या आधी तीस वर्षे – रवींद्रनाथ टागोरांनी खेडयांचे पुनर्निमाण करण्याच्या उद्देशाने श्रीनिकेतन नावाची संस्था उभी केली होती. ते म्हणायचे “पाश्चात्य संस्कृती शहर केंद्रित आहे. ती विटा आणि लाकूड यांनी उभ्या केलेल्या शहरांमध्ये सामावली आहे. भारतीय जीवनाचे सर्वस्व शहरांपासून दूर निसर्गाजवळ ग्रामीण भागात फुलते. गांधीजींच्या स्वदेशी चळवळीची प्रेरणाच मुळात खेडी विकसीत करणाऱ्या ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यातून उगम पावलेली, पारंपरिक तंत्रज्ञानाला उभारी देणारी, विकेंद्रित व्यवस्था मजबूत करणारी. खेडी स्वयंपूर्ण झाली पाहीजेत. गांधीजी म्हणायचे ” देव करो की भारतीयांनी पाश्चात्यांची औद्योगिक संकल्पना उचलायला नको.” सुसंगत तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण गांधीजींच्या स्वदेशी चळवळीमध्ये होते. स्वतंत्र भारतात मात्र या विकासाच्या संकल्पनेची गोचीच झाली. मोठे उद्योग विकासाच्या केंद्रस्थानी आले, विकास आराखड्याचे आकर्षण बनले. पारंपरिक तंत्रज्ञानाला न्यूनगंड आला. सगळे काही ‘इंपोर्टेड’ आले. व्यवस्थापनाची आणि अभियांत्रिकीची पुस्तके इंग्लंड अमेरिकेतल्या शोधांचेच गोडवे शिकवू लागली. ती वाचून आपले युवक आहे त्यांच्या गावखेड्यापासून दूर आणखी मोठ्या गावात, शहरात, महानगरात किंवा परदेशात जाण्याचीच स्वप्ने बघू लागले. समस्त शिक्षित युवकाला खेडयांकडे पाठ फिरवून शहरांचेच डोहाळे लागले. स्वदेस नामक फारतर सिनेमा होऊ शकतो आणि त्यातल्या शाहरुखमुळे फारतर तो सिनेमा आवडू शकतो. पण देशात एकूणच आपली विकासाची संकल्पना गंडली.
सोव्हिएत रशियाने मुळातच तगडे आहेत म्हणून शेतात काम करणारी पोरं दरादरा ओढत आणून फॅक्टरीत मशिन्सवर जुंपली. आणि शेवटी विघटित झाले. ते आम्ही बघितले की नाही कोण जाणे. चीनने आधी शेती आणि त्यावर आधारित उद्योग मजबूत केले. तिकडे आपले लक्ष गेले की नाही कोण जाणे. स्वतंत्र झाल्यावर आम्ही आधी इंग्लंड अमेरिकेतून मोठाली मशिन्स आणली आणि कारखाने थाटले. रशियातून काही तंत्रज्ञान घेतले आणि पाणबुडी, विमाने, अणुद्योग उभे केले. आर्थिक उदारीकरणानंतर चीनमधून सेझची कल्पना जशीच्या तशी आणली. मुंबईचे शांघाय वगैरे करण्याच्या घोषणा झाल्या. त्याचवेळी आयटीला आपली औद्योगिक क्रांती मानले.
या सगळ्यात सुसंगत तंत्रज्ञान ठार चिरडून गेले.आपल्या म्हणजे भारतीय प्रकृतीला साजेसा विकास कुठे होतो आहे ? भारतीय नागरिकांची म्हणून काही गुणवैशिष्टये असतील या विषयी आपल्या नियोजन मंडळींना विश्वास नाहीय का ? ज्या कोणत्या विकासाच्या मॉडेलच्या आधारे आपली रहाटी सुरु आहे त्याचा आज दृष्य परिणाम काय ? पारंपरिक तंत्रज्ञान म्हणूनच त्यामुळे गुदमरले. आम जनता उत्तम पदवी घेऊन, उत्तम नोकरी मिळवून, उत्तम घर घेऊन, उत्तम लग्न करणे या पलीकडे सरकत नाहीय. आमची यशस्वितेची व्याख्या देखील गंडली आहे. गुणा: पुजा स्थानं अशी ओळख असलेल्या भारतीय समाजात लोकांचा बुद्ध्यंक किती पगार मिळवतो यावर ठरतो. किती मार्क्स पडले यावरून आम्ही आमच्या युवकांची हुशारी ठरविण्याचा गुन्हा करतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खेडीप्रधान देशातली आमची खेडी रस्ताहीन झाली. सोन्याचा धूर निघायचा त्या कालावधीचा – विशेषतः सन १७५० च्या आधीच्या भारताचा आज समस्त भारतीयांना अभिमान वाटतो. तसे दिवस पुन्हा येणार अशी स्वप्ने आपण बघतो, घोषणा देतो. त्या समाजाचा कणा होता इथले छोटे उद्योग.
चीन मधून येऊ द्या इकडे उद्योग. युरोप अमेरिकेला इथे थाटू त्यांचे कारखाने. त्यांना नाकारणे बरोबर नाही. पण आपला आर्थिक विकास या बाहेरून येणाऱ्या उद्योगांवर अवलंबून आहे अशी कुणा अर्थ तज्ज्ञाची कल्पना असेल तर ती भाबडी आहे, फसवी आहे. ज्या चीनचे गोडवे गाणारे किंवा चीनशी स्पर्धा करू वगैरे फुशारक्या मारणाऱ्या तज्ज्ञांनी आज चीनची काय परिस्थिती आहे, याचा आढावा नक्की घ्यावा. कोरोना सारख्या फुटकळ विषाणूने युरोप अमेरिकेतल्या कंपन्यांनी चीनच्या कारखान्यावर ठेवलेल्या ऑर्डर्स एका रात्रीत रद्द केल्या. काल पर्यंत ज्या कारखान्यात धडाधड मशिनी चालायच्या आणि हजारो कामगार काम करायचे तिथे स्मशान शांतता आहे. कामावर आलेल्या लोकांना गेटवरूनच घरी परत पाठवले, कायमचे. गेल्या चार पाच महिन्यात तिथे बेकारी प्रचंड वाढलीय. आपल्या नागरीकांचे त्यामुळे लोकांचे मन विचलीत करण्यासाठी चीन भारत. म्यानमार इत्यादी सारख्या देशांच्या सीमेवर विनाकारण क्रूर टिवल्याबावल्या करतो आहे. अशा चिनी स्टाईलचा विकास आपल्याला नको आहे. मुळात आम्हाला कुणाशी स्पर्धा करत विकासच करायचा नाहीय. आमची स्पर्धा आपल्याशीच असायला पाहीजे. आधी आम्हाला गोडे तेला सारख्या जीवनावश्यक पदार्थासाठी स्वावलंबी व्हावे लागेल. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची आयात थांबवावी लागेल. अशा सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अनेक वस्तू ज्या वापरतो, त्या इथे इथल्या लोकांनी बनवायचा सपाटा चालविला पाहीजे. मोठे कारखाने नसतील तरी चालेल. इथल्या लोकांनी, भारतीयांनी त्यांच्या कुवतीनुसार छोटे छोटे कारखाने सुरु केले पाहीजेत. मोठे कारखाने ही अमेरिका आणि रशिया यांच्या कडून आलेल्या भानगडी आहेत. त्या छोट्या छोट्या कारखान्यात जे जे बाहेरून घेतो ते ते सगळं इथे आपल्या लोकांनी बनविले पाहीजे. उद्योजकतेचा फैलाव झाला पाहीजे. उदाहरणार्थ इगतपुरी – नाशिक -सिन्नर असा एकत्र छोट्या उद्योगांचा पार्क वसवीला पाहीजे. सातारा कराड कोल्हापूर कागल अशा भागात देखील एकत्र छोट्या उद्योगांचा पार्क. १३० करोड लोकांच्या देशात खच्चून सहा लाख उद्योग आहेत ! त्यातले ९५ % छोटे उद्योग आहेत. शक्य तितक्या लवकर पन्नास लाख उद्योग उभे राहीले पाहीजेत. छोटे छोटे. या छोट्या उद्योगात विमाने बनविण्याचे देखील कसब असू शकते या विषयी शंकाकुशंका आणि चर्चा करणे व्यर्थ आहे. आम्हाला आमचा विकास चीनमधून उचकटलेल्या उद्योगांवर किंवा इंग्लंड अमेरिकेतून येणाऱ्या उदयोगांवर नव्हे इथे आम्ही उभे केलेल्या उदयोगांवर निर्धारित करायचा आहे. आम्हाला आत्मनिर्भर होण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थात देशाला आत्मनिर्भर करण्याची जबाबदारी उद्योजकांपेक्षा ग्राहकाची अधिक आहे. युनिलिव्हरचे केचप खाणाऱ्या जिभेला हे समजवावे लागेल की ते केचप बनविताना युनिलिव्हर दर वर्षी सहाशे करोड रुपयांची खरेदी चीन कडून करतो आणि नफा इंग्लंडला पाठवतो. ते स्वस्त देतात किंवा दर्जा चांगला असतो, असली टोमणेबाजी इथल्या ग्राहकांनी बंद करायला पाहीजे. आपण इथे बनविलेला माल वापरतो आहोत. त्याची किंमत अधिक असेल तरी नफा देशातच राहतो आहे याचे भान ठेवावे लागेल. दर्जा सुधारण्यासाठी आधी खप वाढू द्यावा लागेल. खप वाढू देण्याची जबाबदारी ग्राहकांची आहे. एकशे तीस करोड जनसंख्येचा देश आहे. प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. कितीही बनविले तरी इथेच खपेल, घेणार्यांनी मन घट्ट केले तर ! हे वास्तवात आले तर आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनू. आम्हाला चीन किंवा अन्य देशातल्या उद्योगांची ज्या दिवशी गरज भासणार नाही त्या दिवशी सोन्याचा धूर आपोआप निघेल.© सुधीर मुतालीक
Sudhir Mutalik 